ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਹੋਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਲ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ.
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਤਪਦੀ ਇਮਾਰਤ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ. ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਟਰ-ਬੈਟਰੀ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਣ ‘ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ.
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22-04-2026 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਗ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
