ਨਕੋਦਰ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਜਲਥਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਾਲੇ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਥੜ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (EO) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਡਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16-07-2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਥੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲਥਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਥੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਥਲ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
