ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਐਮਐਲਆਰ (ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਐਨਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਸਕ ਮੋਡੀਊਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਪਰਚੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
www.feedfront.in
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ‘ਟੇਢੀ’ ਲਿਖਾਵਟ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਝਾੜ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ Trending Views till today 12:21 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਐਮਐਲਆਰ (ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
