ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ “ਐਕਟ ਹਿਊਮਨ” ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਬੀ ਦੇ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਐਕਟ ਹਿਊਮਨ” ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਬੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਾਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਸ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਰਾਮਪਾਲ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ‘ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਚਮਕ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਟੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ “ਐਕਟ ਹਿਊਮਨ” ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
