ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਹੋਤਾ): ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਹੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਗੋਗੀ ਮਨਾਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਾ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
