ਜਲੰਧਰ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਬੀਤੇ ਲਗਪਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗੈਸ ਪੰਪ ਤੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਪਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ।
ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ
ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ 18 ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਲਗਪਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਨਿਗਮ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਕਤ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਪਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਰਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਕਸੀਅਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ।
ਬੈਟਰੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁੱਪ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੈਂਪੂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਪਗ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐੱਸਈ ਓਐਂਡਐੱਮ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੌਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਟਰੀ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
