ਨਕੋਦਰ: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ?
ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ?
ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਅਸਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ?
ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
