ਫਗਵਾੜਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਲਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗੰਨੇ ਦਾ 68 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2025/26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 41 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲ 2023/24 ਦਾ 56 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ, 2024/25 ਦਾ 56 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 2025/26 ਦਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
