ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ
ਮਸੌਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਹਬ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਅਦਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਮਸੌਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਰਾ (ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਅਸਲ-ਨਕਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਸੌਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਸੌਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ, ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਸੌਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ। ਮਸੌਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
