ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026’ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕਵਿਟੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਇਕਵਿਟੀ ਸੈੱਲ” (ਸਮਤਾ ਸਮਿਤੀ) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਓਬੀਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ (SC) ਅਤੇ ਐਸਟੀ (ST) ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਣੀ ਸੇਨਾ, ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਇੱਕਪਾਸੜ” ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
www.feedfront.in
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ 7.6K Views till today 11:51 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026’ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਇਕਵਿਟੀ ਸੈੱਲ” (ਸਮਤਾ ਸਮਿਤੀ) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ (SC) ਅਤੇ ਐਸਟੀ (ST) ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਣੀ ਸੇਨਾ, ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਇੱਕਪਾਸੜ” ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
