ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 105 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾਂ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 36,72,932 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 4 ਲੱਖ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 35,500 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ’ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
