✍️ By: Harsh Gogi
👁️ Trending Views till today 03:55 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਧਨੰਜੈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 22 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਅ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (1) ਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਅ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 (2) ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।