ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਮਤਪੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
EVM ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਦਾ ਬਦਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ BEL ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3977 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਤਪੇਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 97 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਣ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ—ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ—ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 36,72,932 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18,98,990 ਪੁਰਸ਼, 17,73,716 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 226 ਹੋਰ ਮਤਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 3977 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ EVM ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਭਰੋਸੇ’ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ EVM ‘ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।
www.feedfront.in
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ EVM ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; ਮੁੜ ਗੂੰਜੇਗੀ ਮਤਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਖੜਕਾਟ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ 6.7K Views till today 09:33 PM
ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਮਤਪੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ BEL ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3977 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਤਪੇਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ—ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ—ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 36,72,932 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18,98,990 ਪੁਰਸ਼, 17,73,716 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 226 ਹੋਰ ਮਤਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 3977 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ EVM ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਭਰੋਸੇ’ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ EVM ‘ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।
