ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰੂਪ; ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ; ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਾਲਮ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
