ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਈ 2026 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਊਰਜਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMC) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਮਾ
ਮਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ‘ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ OTP ਸਿਸਟਮ
ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਓਟੀਪੀ (OTP) ਆਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (eKYC) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ PNG ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਐਨਜੀ (PNG) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੀਐਨਜੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
