ਨਕੋਦਰ: ਭਾਰਤੀਆ ਐੱਸਸੀ ਬੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਰਮਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2012, 2012 ਤੋਂ 2017 ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਚਮਕਾਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 03-08-2026 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਲਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੱਲ ਆ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਮਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
www.feedfront.in
ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਧਰਮਸੰਕਟ
✍️ By: Harsh Gogi
👁️ 11.2K Views till today 02:28 AM
ਨਕੋਦਰ: ਭਾਰਤੀਆ ਐੱਸਸੀ ਬੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2012, 2012 ਤੋਂ 2017 ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਚਮਕਾਈ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 03-08-2026 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਲਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੱਲ ਆ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਮਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
