ਨਕੋਦਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਬੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੇਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
