ਜਲੰਧਰ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਗਮ ਕੈਂਪਸ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਤਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਪੀਐੱਮਆਈਡੀਸੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 3.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 3.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਚਾਲੂ: ਐੱਸਈ ਰਾਹੁਲ ਧਵਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਾਹੁਲ ਧਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਵੀ ਪੀਐੱਮਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਚ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੀਂਹ-ਝੱਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ।
ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਟੋ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
