ਨਕੋਦਰ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
