ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ 2025 – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 6450 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਸਤਨ 54 ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 1961, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304B ਅਤੇ 498A, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1983 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪੀੜਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਾਜ ਦੀ ਮੌਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 113B ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
