ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਹੋਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ’ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ
ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੰਗਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰ ਖੜਕਾਏ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸਕੂਲ ਸਿਰ 4900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ
ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਨੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ।
