ਨਕੋਦਰ: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਕ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਬੇਡੰਗੀ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰਗੇ ਪਏ ਹਨ, ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ -ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਹਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਖੋਖੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ “ਨਾਰਮਲ” ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੱਛੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
- ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੀਟਰ: ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰਗੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
- ਸੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਇਬ: ਮੀਟਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਹਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਖੋਖੇ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ -ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰ, ਗਲੀਆਂ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (PSPCL), ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ “ਚੱਲਣਯੋਗ” ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।


PSPCL ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (PSPCL) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।” –ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਪਰੀਅ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਭੇਡ-ਬਕਰੀਆਂ ਹਨ -ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਹੰਕ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ “ਪਤਾ ਨਹੀਂ” ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੀ “ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ” ਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ
- ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
- ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ?
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ: ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਫ਼ੌਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
- ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ -ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਣਾ।
