ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿਆਸ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਟੂ (CITU) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗਰਜਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 13 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
