ਨਕੋਦਰ: ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਥਮ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਾਲ
ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮਹਿਮ’ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.60 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਚੁੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹੋ ਗੁੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
