ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧੂੜ-ਧੱਕਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ SIR ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਕਸਦ
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
