ਨਕੋਦਰ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਯਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਨਾਗਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਬਲਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇ।
