ਜਲੰਧਰ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ/ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ (ਟ੍ਰੇਡ) ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਫ ਕਰੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੱਪ/ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡਾਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਰੇਲ-ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ (ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ) ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
