ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ: 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਖੇਡ
ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ‘0’ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਿਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ‘0’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।
