ਨਕੋਦਰ: ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਦਿਤੱਯ ਭਟਾਰਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ! ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ..”
–ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ)
ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਫ਼ਸਰ ਹੀ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੇਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਬੇਲ) ‘ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਿਤੱਯ ਭਟਾਰਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਨਕੋਦਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਚਲ ਨਕੋਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
