ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝਾੜੂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਝਾੜੂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੋਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF), ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI), ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਿਤਾ ਲਾਭ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਸਨ।
65,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ₹15,100 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮਾਤਰਿਤਾ ਲਾਭ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 65,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
www.feedfront.in
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ
✍️ By: Sarwan Hans
👁️ 4.9K Views till today 05:51 PM
ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝਾੜੂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਝਾੜੂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF), ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI), ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਿਤਾ ਲਾਭ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ₹15,100 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮਾਤਰਿਤਾ ਲਾਭ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 65,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
