ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਪਤੀਲੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਫੜ੍ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਠੱਪ
ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਵੀ ਔਖਾ
ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੱਥ-ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤ
ਸੜਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ।
ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਏ
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ
ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
